New Education Policy ( નવી શિક્ષણ નીતિ)
1.
*New Education Policy: स्कूली शिक्षा में 10+2 खत्म, 5+3+3+4 की नई व्यवस्था होगी लागू*
*_नई दिल्ली, 29 July, 2020_*
नई शिक्षा नीति को मोदी कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी. ये शिक्षा जगत में पूरी तरह से बदलाव लाने के लिए लाई गई है.
इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है. नई शिक्षा नीति में *10+2* के फार्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, इसे समझें.
अब इसे *10+2* से बांटकर *5+3+3+4* फार्मेट में ढाला गया है. इसका मतलब है कि अब स्कूल के पहले पांच साल में प्री-प्राइमरी स्कूल के तीन साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे. फिर अगले तीन साल को कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा.
इसके बाद में तीन साल मध्य चरण (कक्षा 6 से 8) और माध्यमिक अवस्था के चार वर्ष (कक्षा 9 से 12). इसके अलावा स्कूलों में कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा, छात्र अब जो भी पाठ्यक्रम चाहें, वो ले सकते हैं.
*नई शिक्षा नीति के कुछ खास प्वाइंट्स*
-शिक्षकों के साथ-साथ अभिभावकों को भी जागरूक करने पर जोर.
-प्रत्येक छात्र की क्षमताओं को बढ़ावा देना प्राथमिकता होगी.
-वैचारिक समझ पर जोर होगा, रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा मिलेगा.
-छात्रों के लिए कला और विज्ञान के बीच कोई कठिनाई, अलगाव नहीं होगा.
-नैतिकता, संवैधानिक मूल्य पाठ्यक्रम का प्रमुख हिस्सा होंंगी.
*नई शिक्षा नीति के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू*
-2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को मल्टी सब्जेक्ट इंस्टिट्यूशन बनाना होगा जिसमें 3000 से अधिक छात्र होंगे.
-2030 तक हर जिले में या उसके पास कम से कम एक बड़ा मल्टी सब्जेक्ट हाई इंस्टिट्यूशन होगा.
-संस्थानों का पाठ्यक्रम ऐसा होगा कि सार्वजनिक संस्थानों के विकास पर उसमें जोर दिया जाए.
-संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का विकल्प होगा.
-उच्चा शिक्षा के लिए बनाए गए सभी तरह के डीम्ड और संबंधित विश्वविद्यालय को सिर्फ अब विश्वविद्यालय के रूप में ही जाना जाएगा.
-मानव के बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और नैतिक सभी क्षमताओं को एकीकृत तौर पर विकसित करने का लक्ष्य.
नई शिक्षा नीति में संगीत, दर्शन, कला, नृत्य, रंगमंच, उच्च संस्थानों की शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल होंगे. स्नातक की डिग्री 3 या 4 साल की अवधि की होगी. एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट बनेगी, छात्रों के परफॉर्मेंस का डिजिटल रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा. 2050 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50 फीसदी शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल होना होगा. गुणवत्ता योग्यता अनुसंधान के लिए एक नया राष्ट्रीय शोध संस्थान बनेगा, इसका संबंध देश के सारे विश्वविद्यालय से होगा.
2.
नई शिक्षा नीति को कैबिनेट की मिली मंजूरी !
शिक्षा की क्रांति में बड़ा फैसला 💐
#नई_शिक्षा_नीति_को_समझिए 👇
1) SSRA (State School Regulatory Authority) बनेगी जिसके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे।
2) 4 ईयर इंटेग्रेटेड बीएड, 2 ईयर बीएड or 1 ईयर B.Ed Course चलेंगें।
3) ECCE (Early Childhood Care and Education) के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनबाड़ी ओर स्कूलों के माध्यम से।
4) TET लागू होगा Up To सेकंडरी लेवल।
5) शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा, सिर्फ चुनाव ड्यूटी लगेगी, BLO ड्यूटी से शिक्षक हटेंगे, MDM se भी शिक्षक हटेंगे।
6) स्कूलों में एसएमसी/एसडीएमसी के साथ SCMC यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी।
7) शिक्षक नियुक्ति में डेमो/स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल होंगे।
8) नई ट्रांसफर पॉलिसी आयेगी जिसमें ट्रांसफर लगभग बन्द हो जाएंगे, ट्रांसफर सिर्फ पदोन्नति पर ही होंगे।
9) ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे, केंद्रीय विद्यलयों की तर्ज पर।
10) RTE को कक्षा 12 तक या 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा।
11) मिड डे मील के साथ हैल्थी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिया जाएगा।
12) Three Language Based स्कूली शिक्षा होगी।
13) Foreign Language Course भी स्कूलों में शुरू होंगे।
14) विज्ञान ओर गणित को बढ़ावा दिया जाएगा, हर सीनियर सैकंडरी स्कूल में Science & Math विषय अनिवार्य होंगे।
15) स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगी।
16) NCERT पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी।
17) स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा।
18) क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा जिससे कॉलेज बदलना आसान और सरल होगा बीच मे कोई भी कॉलिज बदला जा सकता है।
19) नई शिक्षा नीति में सिर्फ बीएड इण्टर के बाद 4 वर्षीय बीएड, स्नातक के बाद 2 वर्ष बीएड, परास्नातक के बाद 1 वर्ष का बीएड कोर्स होगा।
3.
Very important decision by Modi Government
New Education Policy 2020 is announced
1. 10+2 board structure is dropped
2. New school structure will be 5+3+3+4
3. Upto 5 pre school, 6 to 8 Mid School, 8 to 11 High School , 12 onwards Graduation
4. Any Degree will be 4 years
5. 6th std onwards vocational courses available
6. From 8th to 11 students can choose subjects
7. All graduation course will have major and minor
Example - science student can have Physics as Major and Music as minor also. Any combination he can choose
8. All higher education will be governed by only one authority.
9. UGC AICTE will be merged.
10. All University government, private, Open, Deemed, Vocational etc will have same grading and other rules.
11. New Teacher Training board will be setup for all kinds of teachers in country, no state can change
12. Same level of Accreditation to any collage , based on its rating collage will get autonomous rights and funds.
13. New Basic learning program will be created by government for parents to teach children upto 3 years in home and for pre school 3 to 6
14. Multiple entry and exit from any course
15. Credit system for graduation for each year student will get some credits which he can utilize if he takes break in course and come back again to complete course
16. All schools exams will be semester wise twice a year
17. The syllabus will be reduced to core knowledge of any subject only
18. More focus on student practical and application knowledge
19. For any graduation course if student complete only one year he will get a basic certificate, if he complete two years then he will get Diploma certificate and if he complete full course then he will get degree certificate. So no year of any student will be wasted if he break the course in between.
20.All the graduation course feed of all Universities will be governed by single authority with capping on each course.
Now we can hope our education system will be at par with modern countries and future of our children will be bright.
4.
5.
7
*New Education Policy: स्कूली शिक्षा में 10+2 खत्म, 5+3+3+4 की नई व्यवस्था होगी लागू*
*_नई दिल्ली, 29 July, 2020_*
नई शिक्षा नीति को मोदी कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी. ये शिक्षा जगत में पूरी तरह से बदलाव लाने के लिए लाई गई है.
इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है. नई शिक्षा नीति में *10+2* के फार्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, इसे समझें.
अब इसे *10+2* से बांटकर *5+3+3+4* फार्मेट में ढाला गया है. इसका मतलब है कि अब स्कूल के पहले पांच साल में प्री-प्राइमरी स्कूल के तीन साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे. फिर अगले तीन साल को कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा.
इसके बाद में तीन साल मध्य चरण (कक्षा 6 से 8) और माध्यमिक अवस्था के चार वर्ष (कक्षा 9 से 12). इसके अलावा स्कूलों में कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा, छात्र अब जो भी पाठ्यक्रम चाहें, वो ले सकते हैं.
*नई शिक्षा नीति के कुछ खास प्वाइंट्स*
-शिक्षकों के साथ-साथ अभिभावकों को भी जागरूक करने पर जोर.
-प्रत्येक छात्र की क्षमताओं को बढ़ावा देना प्राथमिकता होगी.
-वैचारिक समझ पर जोर होगा, रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा मिलेगा.
-छात्रों के लिए कला और विज्ञान के बीच कोई कठिनाई, अलगाव नहीं होगा.
-नैतिकता, संवैधानिक मूल्य पाठ्यक्रम का प्रमुख हिस्सा होंंगी.
*नई शिक्षा नीति के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू*
-2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को मल्टी सब्जेक्ट इंस्टिट्यूशन बनाना होगा जिसमें 3000 से अधिक छात्र होंगे.
-2030 तक हर जिले में या उसके पास कम से कम एक बड़ा मल्टी सब्जेक्ट हाई इंस्टिट्यूशन होगा.
-संस्थानों का पाठ्यक्रम ऐसा होगा कि सार्वजनिक संस्थानों के विकास पर उसमें जोर दिया जाए.
-संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का विकल्प होगा.
-उच्चा शिक्षा के लिए बनाए गए सभी तरह के डीम्ड और संबंधित विश्वविद्यालय को सिर्फ अब विश्वविद्यालय के रूप में ही जाना जाएगा.
-मानव के बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और नैतिक सभी क्षमताओं को एकीकृत तौर पर विकसित करने का लक्ष्य.
नई शिक्षा नीति में संगीत, दर्शन, कला, नृत्य, रंगमंच, उच्च संस्थानों की शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल होंगे. स्नातक की डिग्री 3 या 4 साल की अवधि की होगी. एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट बनेगी, छात्रों के परफॉर्मेंस का डिजिटल रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा. 2050 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50 फीसदी शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल होना होगा. गुणवत्ता योग्यता अनुसंधान के लिए एक नया राष्ट्रीय शोध संस्थान बनेगा, इसका संबंध देश के सारे विश्वविद्यालय से होगा.
2.
नई शिक्षा नीति को कैबिनेट की मिली मंजूरी !
शिक्षा की क्रांति में बड़ा फैसला 💐
#नई_शिक्षा_नीति_को_समझिए 👇
1) SSRA (State School Regulatory Authority) बनेगी जिसके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे।
2) 4 ईयर इंटेग्रेटेड बीएड, 2 ईयर बीएड or 1 ईयर B.Ed Course चलेंगें।
3) ECCE (Early Childhood Care and Education) के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनबाड़ी ओर स्कूलों के माध्यम से।
4) TET लागू होगा Up To सेकंडरी लेवल।
5) शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा, सिर्फ चुनाव ड्यूटी लगेगी, BLO ड्यूटी से शिक्षक हटेंगे, MDM se भी शिक्षक हटेंगे।
6) स्कूलों में एसएमसी/एसडीएमसी के साथ SCMC यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी।
7) शिक्षक नियुक्ति में डेमो/स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल होंगे।
8) नई ट्रांसफर पॉलिसी आयेगी जिसमें ट्रांसफर लगभग बन्द हो जाएंगे, ट्रांसफर सिर्फ पदोन्नति पर ही होंगे।
9) ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे, केंद्रीय विद्यलयों की तर्ज पर।
10) RTE को कक्षा 12 तक या 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा।
11) मिड डे मील के साथ हैल्थी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिया जाएगा।
12) Three Language Based स्कूली शिक्षा होगी।
13) Foreign Language Course भी स्कूलों में शुरू होंगे।
14) विज्ञान ओर गणित को बढ़ावा दिया जाएगा, हर सीनियर सैकंडरी स्कूल में Science & Math विषय अनिवार्य होंगे।
15) स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगी।
16) NCERT पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी।
17) स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा।
18) क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा जिससे कॉलेज बदलना आसान और सरल होगा बीच मे कोई भी कॉलिज बदला जा सकता है।
19) नई शिक्षा नीति में सिर्फ बीएड इण्टर के बाद 4 वर्षीय बीएड, स्नातक के बाद 2 वर्ष बीएड, परास्नातक के बाद 1 वर्ष का बीएड कोर्स होगा।
3.
Very important decision by Modi Government
New Education Policy 2020 is announced
1. 10+2 board structure is dropped
2. New school structure will be 5+3+3+4
3. Upto 5 pre school, 6 to 8 Mid School, 8 to 11 High School , 12 onwards Graduation
4. Any Degree will be 4 years
5. 6th std onwards vocational courses available
6. From 8th to 11 students can choose subjects
7. All graduation course will have major and minor
Example - science student can have Physics as Major and Music as minor also. Any combination he can choose
8. All higher education will be governed by only one authority.
9. UGC AICTE will be merged.
10. All University government, private, Open, Deemed, Vocational etc will have same grading and other rules.
11. New Teacher Training board will be setup for all kinds of teachers in country, no state can change
12. Same level of Accreditation to any collage , based on its rating collage will get autonomous rights and funds.
13. New Basic learning program will be created by government for parents to teach children upto 3 years in home and for pre school 3 to 6
14. Multiple entry and exit from any course
15. Credit system for graduation for each year student will get some credits which he can utilize if he takes break in course and come back again to complete course
16. All schools exams will be semester wise twice a year
17. The syllabus will be reduced to core knowledge of any subject only
18. More focus on student practical and application knowledge
19. For any graduation course if student complete only one year he will get a basic certificate, if he complete two years then he will get Diploma certificate and if he complete full course then he will get degree certificate. So no year of any student will be wasted if he break the course in between.
20.All the graduation course feed of all Universities will be governed by single authority with capping on each course.
Now we can hope our education system will be at par with modern countries and future of our children will be bright.
4.
8.
💐कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति (New Education Policy 2020) को हरी झंडी दे दी है. 💐
34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है. नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बातें सरल तरीके की इस प्रकार हैं:
----5 Years Fundamental---
1. Nursery @4 Years
2. Jr KG @5 Years
3. Sr KG @6 Years
4. Std 1st @7 Years
5. Std 2nd @8 Years
---- 3 Years Preparatory---
6. Std 3rd @9 Years
7. Std 4th @10 Years
8. Std 5th @11 Years
----- 3 Years Middle---
9. Std 6th @12 Years
10.Std 7th @13 Years
11.Std 8th @14 Years
---- 4 Years Secondary---
12.Std 9th @15 Years
13.Std SSC @16 Years
14.Std FYJC @17Years
15.STD SYJC @18 Years
खास बातें :
----केवल 12वीं क्लास में होगा बोर्ड। कॉलेज की डिग्री 4 साल की।10वीं बोर्ड खत्म। MPhil भी होगा बंद।
---- अब 5वीं तक के छात्रों को मातृ भाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्र भाषा में ही पढ़ाया जाएगा. बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों न हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा।
----अब सिर्फ 12वींं में बोर्ड की परीक्षा देनी होगी. जबकि इससे पहले 10वी बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा।
----9वींं से 12वींं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी. स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा (ऊपर का टेबल देखें)।
----कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी. यानि कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी।
----3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है. वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी. 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स एक साल में MA कर सकेंगे।
---अब स्टूडेंट्स को MPhil नहीं करना होगा. बल्कि MA के छात्र अब सीधे PHD कर सकेंगे.
----स्टूडेंट्स बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स. हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50 फीसदी हो जाएगा. वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है.
----हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं. सुधारों में ग्रेडेड अकेडमिक, ऐडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल हैं. इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई-कोर्स शुरू किए जाएंगे. वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे. एक नैशनल एजुकेशनल साइंटफिक फोरम (NETF) शुरू किया जाएगा. बता दें कि देश में 45 हजार कॉलेज हैं.
----सरकारी, निजी, डीम्ड सभी संस्थानों के लिए होंगे समान नियम
9.
*Cabinet has approved the New Education Policy 2020*.
Education policy has been changed after 34 years. The remarkable things about the new education policy are as follows:
*5 Years Fundamentals*
1. Nursery @ 4 Years
2. Jr KG @ 5 Years
3. Sr KG @ 6 Years
4. Std 1st @ 7 Years
5. Std 2nd @ 8 Years
*3 Years Preparatory*
6. Std 3rd @ 9 Years
7. Std 4th @ 10 Years
8. Std 5th @ 11 Years
*3 Years Middle*
9. Std 6th @ 12 Years
10.Std 7th @ 13 Years
11. Std 8th @ 14 Years
*4 Years Secondary*
12. Std 9th @ 15 Years
13. Std SSC @ 16 Years
14. Std FYJC @ 17Years
15. STD SYJC @ 18 Years
*Important things:*
There will be board in 12th class only.
4 years of college degree.
No 10th Boards
MPhil will also be closed.
(In institutes like JNU, 45 to 50 years old students stay there for many years and pursue MPhil. All these debauched leftist ideologues will now be removed from the institute)
Now students up to 5th will be taught in mother tongue, local language and national language only. The rest of the subjects, even if they are English, will be taught as a subject.
Now *just have to take board exams in 12th standard*. Whereas earlier, it was mandatory to take the 10th board exam, which will not happen now.
Examination will be done in the semester form from 9th to 12th class.
*Schooling will be done under the 5 + 3 + 3 + 4 formula* (see table above).
*College degree will be 3 and 4 years old i.e., a certificate will be given on the first year of graduation, diploma on the second year, degree in the third year*.
3-year degree is for those students who do not have to take higher education. At the same time, students doing higher education *will have to do a 4-year degree. Students doing 4 years degree will be able to do MA in one year*.
--- Now students will not have to do MPhil. *Rather MA students will now be able to do PHD* directly.
*Students will be able to do other courses in between.* Gross enrollment ratio will be 50 percent by 2035 in higher education. *At the same time, under the new education policy, if a student wants to do another course in the middle of a course, then he can take a second course by taking a break for a limited time from the first course.*
Many reforms have also been made in higher education. Improvements include graded academic, administrative and *financial autonomy etc. Apart from this, e-courses will be started in regional languages. Virtual Labs* will be developed. A National Educational Scientific Forum (NETF) will be started. There are 45 thousand colleges in the country.
Uniform rules will be for all government, private, deemed institutions.
According to this rule, new academic session can be started and all students and parents need to carefully read this message.
10.
કેબિનેટે નવી શિક્ષણ નીતિ 2020 ને મંજૂરી આપી છે.
શિક્ષણ નીતિ 34 વર્ષ પછી બદલાઈ ગઈ છે. નવી શિક્ષણ નીતિ વિશે નોંધપાત્ર બાબતો નીચે મુજબ છે:
→5 વર્ષ ફંડામેન્ટલ્સ
1. નર્સરી 4 વર્ષ
2. જુનિયર કેજી 5 વર્ષ
3. સીનીયર કેજી 6 વર્ષ
4. ધોરણ 1 7 વર્ષ
5. ધોરણ 2 8 વર્ષ
→3 વર્ષની તૈયારી
6. ધોરણ 3 9 વર્ષ
7. ધોરણ 4 10 વર્ષ
8. ધોરણ 5 11 વર્ષ
→3 વર્ષ મધ્ય
9. ધોરણ 6 @ 12 વર્ષ
10. એસટી 7 મી @ 13 વર્ષ
11. ધોરણ 8 મી 14 વર્ષ
→4 વર્ષ માધ્યમિક
12. ધોરણ 9 મી 15 વર્ષ
13. ધોરણ 10th @ 16 વર્ષ
14. ધોરણ 11th @ 17 વર્ષ
15. ધોરણ 12th @ 18 વર્ષ
»» મહત્વપૂર્ણ બાબતો:
ફક્ત 12 મા વર્ગમાં બોર્ડ હશે.
→ 4 વર્ષ કોલેજની ડિગ્રી.
કોઈ 10 મા બોર્ડ નહીં
એમફિલ પણ બંધ રહેશે.
(જેએનયુ જેવી સંસ્થાઓમાં, 45 થી 50 વર્ષના વિદ્યાર્થીઓ ઘણા વર્ષો સુધી ત્યાં રહે છે અને એમફિલ કરે છે. આ બધા નિંદાગ્રસ્ત ડાબેરી વિચારધારાઓને હવે સંસ્થામાંથી દૂર કરવામાં આવશે)
હવે 5 મી સુધીના વિદ્યાર્થીઓને ફક્ત માતૃભાષા, સ્થાનિક ભાષા અને રાષ્ટ્રીય ભાષામાં જ શીખવવામાં આવશે. બાકીના વિષયો ભલે તે અંગ્રેજી હોય, પણ તે વિષય તરીકે શીખવવામાં આવશે.
હવે માત્ર 12 મા ધોરણમાં બોર્ડની પરીક્ષા આપવાની છે. જ્યારે અગાઉ, 10 મી બોર્ડની પરીક્ષા લેવી ફરજિયાત હતી, જે હવે નહીં થાય.
9 થી 12 ના વર્ગના સેમેસ્ટર ફોર્મમાં પરીક્ષા લેવામાં આવશે.
5 + 3 + 3 + 4 સૂત્ર (ઉપરનું કોષ્ટક જુઓ) હેઠળ શાળાકીય શિક્ષણ કરવામાં આવશે.
કોલેજની ડિગ્રી 3 અને 4 વર્ષની હશે એટલે કે, ગ્રેજ્યુએશનના પ્રથમ વર્ષ, બીજા વર્ષે ડિપ્લોમા, ત્રીજા વર્ષે ડિગ્રી આપવામાં આવશે.
3-વર્ષ ડિગ્રી તે વિદ્યાર્થીઓ માટે છે જેમણે ઉચ્ચ શિક્ષણ લેવાનું નથી. તે જ સમયે, ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓએ 4 વર્ષની ડિગ્રી કરવી પડશે. 4 વર્ષની ડિગ્રી મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓ એક વર્ષમાં એમ.એ કરી શકશે.
→હવે વિદ્યાર્થીઓએ એમફિલ કરવાની રહેશે નહીં. એમ.એ. વિદ્યાર્થીઓ હવે સીધા પી.એચ.ડી. કરી શકશે.
→વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે અન્ય અભ્યાસક્રમો કરી શકશે. ઉચ્ચ શિક્ષણમાં 2035 સુધીમાં કુલ નોંધણી રેશિયો 50 ટકા રહેશે. તે જ સમયે, નવી શિક્ષણ નીતિ હેઠળ, જો કોઈ વિદ્યાર્થી કોઈ અભ્યાસક્રમની મધ્યમાં બીજો કોર્સ કરવા માંગે છે, તો પછી તે પ્રથમ કોર્સથી મર્યાદિત સમય માટે વિરામ લઈને બીજો અભ્યાસક્રમ લઈ શકે છે.
→ ઉચ્ચ શિક્ષણમાં પણ ઘણા સુધારા કરવામાં આવ્યા છે. સુધારણાઓમાં ગ્રેડેડ શૈક્ષણિક, વહીવટી અને આર્થિક સ્વાયત્તતા શામેલ છે. આ ઉપરાંત પ્રાદેશિક ભાષાઓમાં ઇ-અભ્યાસક્રમો શરૂ કરવામાં આવશે. વર્ચ્યુઅલ લેબ્સ વિકસિત કરવામાં આવશે. રાષ્ટ્રીય શૈક્ષણિક વૈજ્ઞાનિક મંચ (NETF) શરૂ કરવામાં આવશે. દેશમાં 45 હજાર કોલેજો છે.
સમાન સરકારી, ખાનગી, ડીમ્ડ સંસ્થાઓ માટેના સમાન નિયમો રહેશે.
આ નિયમ મુજબ, નવું શૈક્ષણિક સત્ર શરૂ કરી શકાય છે અને તમામ વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓએ આ સંદેશ કાળજીપૂર્વક વાંચવાની જરૂર છે.
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